योजनाएं

भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक 25,703 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर पीपीपी और गैर-पीपीपी माध्‍यम से सेक्टर-25, द्वारका में इंडिया इंटरनेशन कन्‍वेन्‍शन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) और सहयोगी अवसंरचना के निर्माण एवं विकास कार्य को अनुमोदित किया है। प्रदर्शनी एवं कन्‍वेन्‍शन स्‍थान, कार्यक्षेत्र, प्रमुख अवसंरचना, मेट्रो/भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संपर्कता, होटल,...

दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) प्रोजेक्‍ट को 2007 में केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। बाद में, बाद में परियोजना के संस्‍थानिक और वित्‍तीय संरचना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसे सितंबर, 2011 में शुरू किया गया। इसके अतिरिक्‍त, मौजूदा डीएमआईसी प्रोजेक्‍ट के दायरे के विस्‍तार के लिए 07/12/2016 को इस विभाग के अंतर्गत एनआईसीडीआईटी (नेशनल...

पूर्वोतर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस), 2017

पूर्वोतर राज्‍यों में औद्यो‍गीकरण को प्रोत्‍साहित करने तथा रोजगार और आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 12.04.2018 को पूर्वोतर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस), 2017 नामक नई योजना अधिसूचित की गई है जो 01.04.2017 से लेकर पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू है (दिनांक 31.03.2017 को एनईआईआईपीपी, 2017 के बंद होने के बाद)।

यह योजना...

Project Based Support to Autonomous Institutions-National Institutes of Design (NIDs)

उपकर से प्राप्त आय में से विकासात्मयक, श्रमिक कल्यामण और सामुदायिक विकास कार्यों के लिए वित्तीरय सहायता प्रदान करने के मद्देनजर, भारत सरकार ने सिद्धांत संहिता के रूप में दिशानिर्देश बनाए हैं जिसमें नमक उद्योग में रोजगाररत कामगारों के बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाओं के संवर्धन का प्रावधान किया गया है। यह योजना वर्ष 1985 में शुरू की गई थी।

नमक कामगारों के...

नमक कारीगर अभी भी नमक उत्पादन हेतु पुरानी पद्धति अपना रहे हैं और नमक कार्यों का लेआउट पुराना है। इसलिए, निश्चित जलवायु स्थितियों के तहत प्रति एकड़ उच्च उपज के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले नमक के उत्पादन के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। यह योजना वर्ष 2012-13 में शुरू की गई थी।

  1. विस्तृत विवरण...

देश में प्रत्यायन ढांचे की स्थापना करने तथा राद्गट्रीय गुणवत्ता अभियान शुरू करके भारत में गुणवत्ता आंदोलन का प्रसार करने के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम xxi, 1860 के तहत भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) की स्थापना गैर-लाभकारी स्वायत्त संगठन के रूप में की गई है। क्यूसीआई सरकार द्वारा समर्थित राष्ट्री य प्रत्यायन बोर्ड के रूप में कार्य करती है।

क्यूसीआई का संचालन 38...

भारत सरकार द्वारा राष्ट्री य उत्पा दकता परिषद (एनपीसी) की सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत एक स्वादयत्त निकाय के रूप में वर्ष 1958 में स्थाऔपना की गई थी। इसका त्रिपक्षीय स्वारूप है जिसमें सरकार, उद्योग तथा श्रम को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। केंद्रीय वाणिज्यक एवं उद्योग मंत्री इस परिषद के अध्य,क्ष हैं तथा शासकीय निकाय के अध्यधक्ष सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग...

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department of Industrial Policy and Promotion

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